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बजट क्या होता है, कैसे बनता है, देश के लिए क्यों जरूरी है? पूरी जानकारी

बजट क्या है और देश के लिए क्यू जरूरी होता है? (What is Budget in Hindi): भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को बजट पेश करेंगी। पूरे देश की निगाहें बजट पर टिकी हैं, क्योंकि सरकार न केवल देश की आर्थिक स्थिति का लेखा-जोखा पेश करती है, बल्कि देश का आर्थिक भविष्य भी तय करती है। इस साल का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में आम लोगों के लिए तो यह और भी जरूरी है। आइए समझते हैं आखिर क्या है बजट? देश के लिए क्यों जरूरी है? यहाँ पर आपको बजट की पूरी जानकारी मिलेगी और बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी बताए जाएंगे।

बजट क्या है और देश के लिए क्यू जरूरी होता है? (What is Budget in Hindi)

आपने बजट के बारे में तो सुन ही होगा लेकिन बहुत कम लोग जानते है कि ये budget kya hota hai, kaise banta hai aur desh ke liye kyu jaruri hota hai? अगर आपको भी इसके बारे मे नहीं पता तो आज के इस आर्टिकल से आपको बजट की full information मिल जाएगी।

हमारे देश (country) की वित्त मंत्री एक फरवरी 2022 को नया बजट पेश करने वाली है, इस मौके पर हमने सोच कि क्यूँ न अपने audience को इसके बारे में विस्तार से बताया जाए। budget kya hai, kyu jaruri hai, kaise banta hai?

क्या होता है बजट? (What is Budget in Hindi) Full Definition of Budget in Hindi

एक बजट एक परिभाषित अवधि के लिए एक वित्तीय योजना है, अक्सर एक वर्ष। इसमें नियोजित बिक्री मात्रा और राजस्व, संसाधन मात्रा, लागत और व्यय, संपत्ति, देनदारियां और नकदी प्रवाह भी शामिल हो सकते हैं। कंपनियां, सरकारें, परिवार और अन्य संगठन इसका उपयोग गतिविधियों या घटनाओं की रणनीतिक योजनाओं को मापने योग्य शब्दों में व्यक्त करने के लिए करते हैं।

एक बजट एक विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित वित्त का योग है और उन्हें कैसे पूरा किया जाए, इसके प्रस्तावों के साथ-साथ इच्छित व्यय का सारांश है। इसमें एक बजट अधिशेष शामिल हो सकता है, भविष्य में उपयोग के लिए धन उपलब्ध कराना, या एक घाटा जिसमें व्यय आय से अधिक हो।

बजट (फ्रांसीसी शब्द बौगेट से व्युत्पन्न) धन (राजस्व) की आय और व्यय की सूची को संदर्भित करता है। मैक्रोइकॉनॉमिक्स में अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट देश का वार्षिक वित्तीय लेखा परीक्षा है। केंद्रीय बजट एक विशेष वर्ष के लिए सरकार की कमाई और व्यय का अनुमानित विवरण है। सरकार बजट के माध्यम से विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है।

उदाहरण के लिए, किसी दिए गए वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय विवरण को केंद्रीय बजट कहा जाता है। सरकार को हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बजट पेश करना होता है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। इस अवधि के लिए देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाता है।

दरअसल, बजट के जरिए सरकार यह तय करने की कोशिश करती है कि वह आने वाले वित्तीय वर्ष में अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है।

जीडीपी (GDP) पर आधारित होता है देश का बजट

किसी दिए गए वर्ष में किसी देश में उत्पादित उत्पादों या सेवाओं के वर्तमान बाजार मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद है। इसी पर देश का बजट टिका है। दरअसल, बिना जीडीपी के बजट बनाना संभव नहीं होता। जीडीपी को जाने बिना सरकार यह तय नहीं कर सकती कि उसे राजकोषीय घाटा कितना रखना है।

साथ ही जीडीपी के बिना सरकार यह भी नहीं जान पाएगी कि सरकार आने वाले साल में कितनी कमाई करेगी. कमाई का आकलन किए बिना सरकार के लिए यह तय करना भी मुश्किल होगा कि उसे किस योजना में कितना खर्च करना है।

बजट में हुए अब तक के सबसे बड़े बदलाव

  • 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में छपता था।
  • 1956 में बजट हिंदी में छपना शुरू हुआ था।
  • 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था।
  • 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया।
  • 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था।
  • 2017 में बजट पेश करने का दिन 1 फरवरी तय किया गया।
  • 1999 से पहले आम बजट शाम के 5:00 बजे पेश होता था।
  • 1999 से यह सुबह 11:00 बजे से पेश होने लगा।

बजट के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय करना भी जरूरी है।

एक साल के बजट के लिए जीडीपी के अलावा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय करना भी जरूरी है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में तय होता है। राजकोषीय घाटे के निश्चित स्तर के अनुसार सरकार उस वर्ष के लिए ऋण लेती है। अगर जीडीपी ज्यादा है तो सरकार खर्च के लिए बाजार से ज्यादा कर्ज ले सकेगी।

बजट में क्या-क्या प्रमुख बातें शामिल होती हैं?

सीधे शब्दों में कहें तो सरकार का आम बजट उसकी कमाई और खर्च का ब्योरा होता है। सरकार का प्रमुख व्यय नागरिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय, आयात पर व्यय, रक्षा पर व्यय और वेतन और ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज है।

वहीं, सरकार को होने वाली कमाई के हिस्से में कर, सार्वजनिक कंपनियों की कमाई और बांड जारी करने से होने वाली कमाई शामिल है।

केंद्रीय बजट को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट:

राजस्व बजट (Revenue Budget):

यह बजट सरकार की आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है। इसमें सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व प्राप्ति या आय और राजस्व व्यय शामिल है। सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व प्राप्ति या आय दो प्रकार की होती है - कर और गैर-कर राजस्व से आय।

राजस्व व्यय सरकार के दिन-प्रतिदिन के कामकाज और नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर होने वाला व्यय है। यदि सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्ति से अधिक है, तो सरकार को राजस्व घाटा या राजस्व घाटा होता है।

पूंजी बजट या कैपिटल बजट (Capital Budget):

इसमें सरकार की पूंजी प्राप्तियां या पूंजी प्राप्तियां और उसकी ओर से किए गए भुगतान शामिल होते हैं। सरकारी पूंजी प्राप्तियों या प्राप्तियों में जनता से लिए गए ऋण (बांड के रूप में), विदेशी सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ऋणों का विवरण होता है।

जबकि पूंजीगत व्यय या पूंजीगत व्यय में मशीनरी, उपकरण, घर, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा पर सरकार का खर्च शामिल है। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है।

सबसे ज्यादा बार बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया है?

  • मोरारजी देसाई: 10 बार
  • पी. चिदंबरम: 9 बार
  • प्रणब मुखर्जी: 9 बार
  • यशवंत राव चौहान: 7 बार
  • सीडी देशमुख: 7 बार
  • यशवंत सिन्हा: 7 बार
  • मनमोहन सिंह: 6 बार
  • टीटी कृष्णमाचारी: 6 बार

बजट की तैयारी कितने दिन पहले शुरू हो जाती है?

बजट बनाने की तैयारी करीब 6 महीने पहले यानी आमतौर पर सितंबर में शुरू हो जाती है। सितंबर में, मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी कर उनसे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने खर्च का अनुमान लगाने और इसके लिए आवश्यक धन का डेटा देने को कहा गया था।

इन आंकड़ों के आधार पर बाद में बजट में जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए विभिन्न मंत्रालयों को धनराशि आवंटित की जाती है। बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद हर दिन वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव की बैठक होती है।

अक्टूबर-नवंबर से वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करता है और तय करता है कि किस मंत्रालय या विभाग को कितना फंड दिया जाना चाहिए। बजट बनाने वाली टीम को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष से लगातार इनपुट मिलते रहे हैं। बजट टीम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं।

बजट तैयार करने और उसे पेश करने से पहले वित्त मंत्री कई उद्योग संगठनों और उद्योग विशेषज्ञों से चर्चा भी करते हैं। बजट से जुड़ी तमाम चीजों को अंतिम रूप देने के बाद खाका तैयार किया जाता है। बजट को लेकर सब कुछ तय हो जाने के बाद बजट दस्तावेज छापा जाता है।

देश में 2022 से ही पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 और 2022 में पेपरलेस बजट पेश किया है।

ब्रीफकेस (Briefcase) से पेपरलेस (Paperless) बजट (Budget):

2018 तक वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में लाते थे। 2019 में निर्मला सीतारमण एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आई। इस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक बना था इसे बही-खाता कहा गया।

Paperless Budget

2022 में निर्मला सीतारमण ने एक टेबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। उसके बाद अब तक बजट पेश करने का तरीका बदल गया जहां भारी-भरकम ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया जाता था वही आज पेपर लेस बजट पेश किया जाता है।

भारत में बजट सत्र कब शुरू होता है और कब लागू होता है?

हमारे देश के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। दरअसल, किसी भी सत्र के शुरू होने या नई सरकार के गठन के बाद संसद के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। बजट 2022 सत्र की शुरुआत भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण से हुई।

संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाता है और उसके बाद इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है।

1 अप्रैल से लागू होता है बजट

बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना जरूरी होता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से लागू होता है। देश में चालू वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

नॉर्थ ब्लॉक में बजट छपाई हर साल हलवा समारोह के साथ शुरू होती है। वित्त मंत्रालय में बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है. इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारी भाग लेते हैं। वहां मौजूद लोगों में हलवा बांटा जाता है. हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते हलवा सेरेमनी नहीं हो पाई। बजट टीम में शामिल लोगों को मिठाई खिलाई गई।

किस महिला वित्त मंत्री ने पहली बार बजट पेश किया था?

1970 में इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) जी ने पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया था। उस दौरान पीएम (PM) के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था।

Indira Gandhi

सबसे लंबा और सबसे छोटा बजट भाषण कौन सा है?

2022 में निर्मला सीतारमण का बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था, जो कि अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। वहीं 1977 में एच एम पटेल ने आठ सौ शब्दों का अंतरिम बजट पेश किया था, यह अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है।

बजट को लेकर पूरी गोपनीयता बरती जाती है?

बजट दस्तावेज वित्त मंत्रालय के चयनित अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है। बजट दस्तावेज़ को लीक न करने के लिए, इसमें उपयोग किए जाने वाले सभी कंप्यूटरों को अन्य नेटवर्क से अलग कर दिया जाता है। बजट पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दो से तीन हफ्ते तक नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तरों में रहना पड़ रहा है. इस दौरान उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है।

बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे क्यों होता है?

आर्थिक सर्वेक्षण देश के आम बजट से एक दिन पहले सदन में पेश किया जाता है। बजट 2022 का आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को पेश किया गया।

आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था का एक वार्षिक रिपोर्ट कार्ड है जो प्रत्येक क्षेत्र के प्रदर्शन की जांच करता है और फिर भविष्य की कार्रवाई का सुझाव देता है।

भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक इसे आम बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1965 से इसे बजट से अलग कर दिया गया।

बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारियां

स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। षणमुखम के बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पहला संयुक्त भारत बजट पेश किया था।

इसमें सिर्फ इकोनॉमी का रिव्यू किया गया था और कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। इसमें रजवाड़ों के तहत आने वाले विभिन्न राज्यों का वित्तीय ब्यौरा भी पेश किया गया था। 1947 से लेकर अब तक देश में 10 आम बजट पेश हो चुके हैं।

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Comments ( 3 )

  1. I read your blog, thanks for sharing this with us keep posting, please do post continue. very nice your blog.

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  2. good on budget

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  3. sir main blogger banana chahta hu kya aap meri help kar sakte hain . kyo ki is line ka mujhe bahut shauk hai but main IT ka koi coarse nhi kiya aur meri aukat bhi nhi ye sab karne ki isliye mejhe bahut pareshani aa rahi .

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